gas cylinder price: सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की भारी कटौती

gas cylinder price: केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है – अब रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपको घरेलू गैस सिलेंडर के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यह फैसला उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा समाचार है।

केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी को बढ़ा दिया है। यह अतिरिक्त सब्सिडी अब 200 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब हर सिलेंडर पर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

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वर्तमान में, नई दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये है। इस नई कटौती के बाद, सिलेंडर की कीमत 903 रुपये हो जाएगी। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है, इससे उनके लिए बचत की जाएगी और वे केमिकल के खर्च पर कम पैसे खर्च कर सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक बोझ भी कम होगा।

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भारतीय संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती का फैसला किया है। यह रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक उपहार है।” वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की महत्वपूर्णता को बताते हुए कहा।

वित्त मंत्री ठाकुर ने यह भी साझा किया कि 2014 में, जब भाजपा सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तब देश में केवल 14.5 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन थे। लेकिन आज यह संख्या 33 करोड़ तक बढ़ गई है, जिसमें से 9.6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है।

75 लाख महिलाओं को मुफ्त ujjwala scheme के तहत गैस कनेक्शन

इसके साथ ही, कैबिनेट ने और भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है – रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि इन महिलाओं को गैस बर्नर, पहला रसोई गैस सिलेंडर और पाइप मुफ्त में मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन आसान होगा। इस निर्णय से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ तक बढ़ जाएगी।